नेपालमा सुशासनका जटिलता र सम्भावनाहरु - होमराज ढुङ्गेल

              सर्वप्रथम सुशासनको अवधारणा सन् १९८९ मा विश्व बैंकले दक्षिण अफ्रिकामा विकासका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा यो शब्दको प्रयोग भएबाट सुरु भएको हो । वास्तविक अर्थमा सुशासन भनेको राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन, गरिवी निवारण, सामाजिक न्याय, विभेदको अन्त्य, वित्तिय जवाफदेहिता आदिको संस्थागत विकास भएको अवस्था हो ।

        तर नेपालमा अहिले माथि उल्लेखित कुनै पनि कुराको समान्य प्रत्याभूति गर्न सक्ने अवस्था समेत सृजना भएको छैन । नयाँ संविधान जारी भएको छ । देश संघिय ढाँचामा गएको छ । अझैपनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छ्रैन । यस्तो अवस्था अझै कति समय लम्बिने हो त्यसको कुनै निश्चितता देखिदैन । जसको कारण नेपालमा सुशासनको अवस्था अझै चुनौतिपूर्ण रहने देखिन्छ ।

       संविधानको दायरा फराकिलो भएको छ । मौलिक हकको संख्या बढेका छन् । ती मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ बर्ष भित्र कानुन निमार्ण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसको लागि कुनै सुरसार गरिएको छैन तर संसद विजनेस नपाएर स्थगित भएका समाचार आईरहेका छन् ।

       स्थानिय निकायको चुनाव नभएको लामो समय भई सकेको छ । जसको कारण स्थानिय गतिविधिहरु अस्थव्यस्थ छन् । यसले लोकतन्त्रको धज्जि उडाएको मात्र छैन कानुनी राज्यको उपहास समेत गरेको छ । जहाँ सुशासनको अस्तित्व रहेको हुन्छ । सिमाङ्कन लगाएतका विवाद र राजनीतिक किचलोका कारण अझैपनि चुनाव हुने कि नहुने अन्योल कायमै छ । जसले स्थानिय सुशासनकोे नजुक अवस्थालाई संकेत गरेको छ ।

      संविधान जारी भईसकेपछिका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले जस्तो प्रकारको गतिशिलता लिनु पर्ने हो त्यस्तो हुन सकेको देखिंदैन । केवल सत्ताको खेलको लागि समय बेतित गरेको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष मार सुशासका क्षेत्रमा परेको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा कानुनी रिक्तता देखिएको छ । निमार्ण गर्नुपर्ने कानुन निमार्णको सामान्य प्रकृया समेत सुरु हुन सकेको छैन । यो लोकतान्त्रिक संसदीय साशन व्यवस्थाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।

       यि त भए राजनीतिक सुशासनका कुरा । अब वित्तिय सु्शासन कुरा तर्फ लागौं । चालु चौधौं योजनाको आधार पत्र (२०७३÷७४–२०७५÷७६) लाई नै आधार मान्ने हो भने पनि प्रभावकारी वित्तिय व्यवस्था मार्फत सार्वजनिक स्रोतको दक्ष एवम् सर्वोत्तम परिचालन त्यसको लेखाङ्कन तथा लेखापरिक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिबृद्धि गरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्दै सर्वसाधारणलाई वित्तिय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो ।

        तर एउटा स्वस्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि लामो समयदेखि आमरण अनसन लगायत विभिन्न दावावका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा समेत सुधारका खातिर भएका सहमतिको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझ भष्टाचार गर्ने निकायमाथि नै औंलो उठेको छ । जसले नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । जुन नाङ्गो आँखाले देखिएको आलो तस्वीर मात्र हो ।

      अर्को तर्फ वजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारीत तथा यथार्थपरक बनाउन सकिएको छैन । समयमानै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना तयार गर्न नसक्नु तथा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई वस्तुगत बनाउन नसक्नु वित्तिय सुशासनका चुनौतिका रुपमा रहेका प्रतिनिधि उदाहणहरु हुन् ।

       आर्थिक सर्वेक्षण (२०७२÷७३) लाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय शासनलाई उत्तरदायी बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्न नगरिक संस्थाहरुद्वारा स्थानीय तहमा निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यमा ६६ जिल्लामा स्थानीय शासन  र उत्तरदायी संयन्त्र मार्फत स्थानीय नागरिक संस्थाहरु प्रयोग गरी तथा ९ जिल्लामा स्थानीय निकाय उत्तरदायित्व सदृढीकरण कार्यक्रम मार्फत तेस्रोपक्षबाट स्थानीय निकायको काम कारवाहिमा निगरानी बढाईएको छ भनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यस्ता संयन्त्रमा राजनीतिक भागवन्डाकै आधारमा राजनीतिक व्यक्तिको प्रवेशका कारण काममा प्रभावकारिता र निस्पक्षता देखिएको छैन ।

       आधुनिक विश्वमा विकास सहायताको सञ्चालन र परिचालन गर्नेले सुशासनलाई सहायता सर्तको रुपमा लिने गरेका छन् । नेपालमा पनि सुशासनमा क्षेत्रमा देखिएका दुर्वलताको कारण अपेक्षित रुपमा वैदेशिक लगानी भित्रीन सकेको छैन । जसको कारण समग्र देशको आर्थिक विकासलाई ओरालो तर्फ लगेको छ । वेरोजगारी बढेको छ । गरिबी बढेको छ । जुन कुरा सुशासनका वाधक तत्वहरु हुन् ।

       यति हुँदाहुदै पनि नेपालमा सुशासनको क्षेत्रमा केहि आशाका किरण भने देखिएका छन् । नयाँ संविधान जारी भई केहि वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक र संवैधानिक निकायको संख्या बढेको छ । लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र बढाईएको छ जसको कारण सार्वजनिक संस्थाहरुको अनियमिता नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ । वित्तिय व्यवस्थालाई सुशासन मैत्री बनाउन राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघिय संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले वित्तिय प्रतिवेदन प्रणलिलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको वनाउन क्ष्एक्ब्क् को आधारमा ल्एक्ब्क् तयार गरी सोहि अनुरुप प्रतिवेदन प्रणाली, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिबृद्धि गर्न भुक्तानी हुने विलहरुको सार्वजनिकीकरण साथै महालेखा परिक्षक, संसदिय समिति, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय जस्ता नियामक निकायको बढ्ैगएको सक्रियता सुशासनका लागि अवसरका रुपामा रहेका छन् ।

अबको बाटो

         संविधानले व्यवस्था गरेका निमार्ण गर्नु पर्ने भनेका कानुनको समयमानै निमार्ण गरी स्थानीय निकायको निवार्चन सम्पन्न सुशासन सधारको पहिलो सर्त हो । त्यस्तै सार्वजनिक सवालाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन स्थानिय भाषामा नागरिक वडापत्र राख्ने , सुन्न सकिने नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्ने , सरकारले केके गर्छ भन्ने सुचनामूलक पुस्तीका नागरिकलाई उपलब्ध गराउने , नेपाली नागरिकले पाउने सेवा प्राप्त गर्न आवस्यक पर्ने कागजात बारे सेवाग्राहीलाई समयमानै जानकारी गराउन निवेदनको पछाडि आवस्यक प्रमाणहरुको सूची राख्ने व्यवस्था गर्ने , जनताको बढि सरोकार हुने सेवाका विषयका नागरिक वडापत्रहरु व्यवस्था , विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र पारदर्शी स्थानीय स्तरको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धि कार्यको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने जस्ता कार्यको सुरुवात समयमानै गर्नु टट्कारो आवस्यकता देखिएको छ ।

           वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपका लोकतन्त्रका लाभाङ्श जनता समक्ष पु¥याई सामाजिक न्यायमा आधारीत समाजको स्थापना गर्न सुशासनलाई प्रमुख रणनीतिक औजारको रुपमा लिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । लोकतन्त्रको अभ्यासलाई तल्लो तह देखि व्यवस्थित एवम् संस्थागत गराउन स्थानीय निकायको संरचना, कामकारवाही र कार्यशैलिलाई अनुशासित र मर्यादित बनाई राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन, गरिवी निवारण, सामाजिक न्याय, विभेदको अन्त्य, वित्तिय जवाफदेहितालाई प्रवद्र्धन गर्न सकेमा सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न केहि हदसम्म सफलता प्राप्त हुनसक्ने देखिन्छ ।

homraj.dhungel@gmail.com

गाेरखापत्रबाट साभार

नेपालमा सुशासनका जटिलता